बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ : वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली
५ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमत, अल्पमत जुनसुकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने बताएका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय प्रस्तुत गर्दै मैनालीले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहने जिकिर गरे । नेपालले संसदीय शासन पद्धति अपनाएको र धारा ७६(७) मै विघटनको अधिकार रहेको भन्दै उनले भने, यसको प्रयोग सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको पनि उनको तर्क थियो । ‘सरकार बनाउन कुनै पार्टी तयार भएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार छ । म प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने गणेशमान सिंहजस्ता मान्छे पनि छन् नि नेपालमा,’ उनले भने ।
संविधान लेखनका क्रममा त्रुटि रहेको मैनालीको भनाइ थियो । कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्दैन भनेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नलेखिएको बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार राख्ने मैनालीको तर्क थियो । ‘जब पार्टीभित्र जन्जाल, समस्या उत्पन्न हुन्छ । सरकारको काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि संसद् विघटन गर्ने हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफमा पनि पार्टीले असहयोग गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै मैनालीले नेकपाभित्रको विवादले अहिलेको अवस्था आएको बताए । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उनले उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
