न्यायाधीशले भनेः प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिर्सिनुहोस्

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतबार तेस्रो दिन पनि विषय केन्द्रित बहस जारी रह्यो। अघिल्ला दिनमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु र वकिलहरुबीच सवाल जवाफको शृंखला चल्यो।
न्यायाधीशहरुले संविधानको धारा ७६ का उपधारामा केन्द्रित रहेर वास्तविक घटनासँग मेल खाने र काल्पनिक प्रश्नको वर्षा गरे।
प्रश्न सोध्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा र अरु न्यायाधीशले नेकपाको आन्तरिक किचलो र नेताहरुको झगडासमेत रोचक रुपमा उल्लेख गरे। राणाले यदी अदाललते संसद पुनःस्थापना गरिदियो भने नेकपामा विभाजन रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार कायम रहन्छ कि रहँदैन भनेर नेकपाभित्रको झगडाको वर्णन गरे।
बहसका लागि उभिएका अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘अहिले नेकपामा हामीले भने जस्तो छैन। उहाँरुमा फुट, विभाजन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता यावतचिज छन्। अहिलको विघटनलाई हामीले अस्वीकार गर्दा ७६(१) कै सरकार हुन्छ? त्यस कुरालाई कसरी लिनुभएको छ?’
राणाले एक मिनेटभन्दा बढी राजनीतिक परिवेश समेटेर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन अधिवक्ता शर्मा अलमलिए।
उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यान अरु धारामा नभइ एकैपटक धारा ७६ को ७ मा मात्र पुगेको बताउँदै शर्माले जवाफ दिइरहेका बेला अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘संविधानको व्यवस्थाले ७६ (१)को सरकार हो भने त्यसपछिका उपधारा २, ३ र ५ आकर्षित हुने अवस्था त रहँदैन। त्यो अवस्थामा यदी सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा आयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुने अवस्था छ कि छैन?’
न्यायाधीश सिन्हा त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् उनले अर्को प्रश्न पनि गरे। उनले शर्मालाई सोधे, ‘संसदीय दलको नेता चयन भइसकेको अवस्थामा उनलाई हटाएर अर्को व्यक्ति दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री कुन धाराअनुसार बन्न सक्छ?’
अधिवक्ता शर्माले जवाफमा भने, ‘पहिला धारा ७६(१) अनुसारको सरकार बन्न सकेन भनेर परिक्षण हुनुपर्छ,’ भनेर भनि नसक्दै न्यायाधीश सिन्हाले अलि चर्को स्वरमा भने ‘त्यो कहाँ भयो नभन्नुहोस्, संविधानको व्याख्या जो गर्दै हुनुहुन्छ हाइपोथेटिकल पनि हुन्छ?’
उनले उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाइसकेपछि एकैपटक आँखा उपधारा ७ मा पुगेको जिकिर गरे।
‘७६ (७) कार्यान्वयन हुने हो भने, उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्नुपर्छ। विघटनको सिफारिस गर्ने भनेको उपधारा ५ अनुसार बनेको (संसदको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री भएको) अवस्थामा मात्रै हो। भोलि केपी ओलीले नै गर्नुहोला त्यो हाम्रो सरोकाको विषय होइन, अधिवक्ता शर्माले सिन्हालाई उत्तर दिए।
उनले यस्तो अवस्था जानी आएको सामान्य संसदीय व्यवस्थामा नभइ कठिन अवस्था भएको उल्लेख गरे। अधिवक्ता शर्माले अगाडि भने, ‘यो विशेषाधिकार विहीन संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरामा श्रीमान्हरु विश्वस्त भइसक्नुभो। अहिलेको विघटन सदर हुने हो भने उपधारा ७ अपरेट हुनुपर्यो कि परेन?’
फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या गर्न आग्रह गरे। राणाले हाँस्दै प्रश्नलाई थप प्रष्ट पारे, ‘उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भइहाल्यो अब ‘वा प्रधानमन्त्री नै चयन हुन नसकेमा’ भन्ने कुराको अर्थ बताउनुहोस्?’
प्रधानन्यायाधीश राणाको आशय धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बनेर उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेपछि चौथो विकल्पका रुपमा कुनैपनि सदस्य प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
शर्माले उक्त प्रश्न अन्तै मोडिएपछि न्यायाधीश सिन्हाले फेरि हस्तक्षेप गर्दै भने, ‘हामी हाइपोथेटिकल प्रश्न गरिरहेका छौँ। तपाईं व्यवहारमा अड्किएर बस्नुभएको छ। तपाईं केहीबेर केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिनुहोस्। धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छ?’
सिन्हाले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नभएको भन्दै अगाडि थपे, ‘संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति दलको नेता रहेन भने प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन? अनि संसदीय दलमा विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदीय दलभित्र गर्ने हो कि संसदभित्र गर्ने हो?’
शर्माले जवाफ दिँदै भने, ‘समस्या पार्टीभित्रको हो। त्यसका कारण संसद भिक्टिमाइज भएको कुरा लिखित जवाफमै देखिन्छ। यहाँ संसदको समस्या होइन, पार्टीमै समस्या देखिन्छ। संसदीय दलको नेता नभएपछि त प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन।’
सिन्हालाई जवाफ दिएपछि शर्मा फेरि राणाको अघिल्लो प्रश्मै केन्द्रित भए। उनले संसद विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हुने, संसदमा सरकार गठनको विभिन्न चरण पूरा हुनुपर्ने जस्ता शर्त अनिर्वाय भएको उल्लेख गरे।
अधिवक्ता शर्माले यसपटक संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको नभइ प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वास नगरेको जिकिर गरे।
मंगलबार शर्मासहित चारजनाले बहस गरे। शिवकुमार मण्डल र शेरबहादुर ढुंगानाले बहस गरे पनि विषय केन्द्रित भएर धारणा राख्न सकेनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस सुरु गरे समय अभावले पूरा गर्न सकेनन्। उनको बसह बुधबार पनि जारी रहेन सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।