नगराइन नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ
धनुषा
नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन अपनाईएको संघीयतासँगै संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । वेवारिसे हुँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा, नजिकै रहेको स्थानीय सरकार मार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसले समुदायमा सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।तर, नजिकैको सरकारलाई कतिपयले पत्याएका छैनन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि औँठा छाप रहेको भन्दै शिक्षकका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । तर, कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुसँगको सहकार्यमा निकै गतिलो परिवर्तन गरेको उदाहरण पनि प्रसस्तै देखिन्छ ।
यही सन्दर्भमा धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले के कस्ता योजना बनाएको छ भन्ने बारेमा नगर प्रमुख विनय यादवसँग गरिएकोे कुराकानीको संम्पादित अंश
शिक्षामा के सुधार गर्नु भयो ?
नगराइन नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विना शिक्षा अरु विकास दीर्घकालिन हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ । त्यसैले हामीले ऐन कानून निर्माणदेखि संरचना निर्माण लगायतको काम गुरु योजना बनाएर गर्ने छौं ।
यहाँको चुनौती भनेको विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन, तर जे जति छन् त्यसलाई अधिकतम प्रयोग र परिचालनमा ध्यान दिएका छौं । भवन नभएकोमा भवन र घेराबारा नभएकोमा त्यसको व्यवस्थामा ध्यान दिएका छौं । विद्यालयको भौतिक निर्माण र शिक्षक दरबन्दी महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सुधारका लागि गर्नु पर्ने काम के छ ?
मुख्य कुरा पालिकाले बनाउने योजनाको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अग्र स्थानमा राख्नु पर्यो । त्यो अनुसार अनुगमन, भौतिक निर्माण र जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिनु पर्यो ।
महिनामा सकेसम्म २ पटक नभए कम्तिमा एक पटक जनप्रतिनिधि विद्यालयमा पुग्नुपर्ने बानी लगाउनु पर्छ । शिक्षकलाई इमान्दारी पर्वक पढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । अभिभावक चनाखो हुनु पर्छ । विद्यालयमा सुधारको लागि एक व्यक्तिले गरेर मात्रै हुँदैन सबै जना मिलेर गर्नु पर्छ ।
अनुगमनले विद्यालय सुधार होला ?
हो, हामीले गरेको र गर्नुपर्ने त्यही हो । यो विद्यालय हाम्रो हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले बुझ्यो भने शिक्षकको स्तर आँफै बढ्छ ।
त्यस पछि विद्यार्थीको पढाई सुधार हुन्छ । अनी त विद्यालय सुधार भईहाल्यो नी ।
यो अलमल के कारणले आएको हो त ?
निकाश के हो त अब ?
संघीय सरकारले पनि स्थानीयलाई बलियो बनाउनु पर्यो । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीयलाई बलियो बनाउनु पर्यो र यी दुबै सरकारले कानून बनाउनु पर्यो ।
तीनै सरकारको पहिलो कार्यकाल बितिसक्यो तर कानून बनेको छैन् । बाटोमा ग्राभेल गर्ने काम पनि सांसदले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार हटाईदिए भईहाल्यो नी । संघीय र प्रदेश सरकार भनेको नीति बनाउने सरकार हो । काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो ।
