शिक्षा दिय परियोजना धनुषाका चारवटा पालिकाहरूसञ्चालन भइरहेको छ ।

आसमान नेपालको ‘निक शिक्षा दिय’ परियोजनाका कारण धनुषाका विभिन्न चारवटा पालिकाका विद्यालयहरूमा सेवा क्षेत्रका बहुसँख्यक बालबालिकाहरू पठनपाठन गरिरहेका छन् । आसमानको सो परियोजनाबाट गरीबी र चेतना अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित गराइएका र विद्यालय जाँदा पनि पूर्ण समय औपचारिक शिक्षा पाउन नसकेकाहरू विद्यालयमा पठनपाठन गर्न थालेका छन् ।
गत २०७६ सालबाट सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना धनुषाका चारवटा पालिकाहरू सबैला, गणेशमान चारनाथ, ल्क्ष्मीनियाँ र नगराइनमा सञ्चालन भइरहेको छ । आसमान नेपालद्वारा जनकपुरधाम आयोजित अन्तरपरियोजना सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा सेवाक्षेत्रका बालबालिकाहरू आशातीत रूपमा पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा जान थालेकामा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले परियोजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र जटिलताहरूका बारेमा जानकारी साझा गर्दै चारवटा पालिकामा देखिएका परिणाम सकारात्मक रहेकाले यस परियोजनालाई मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा लागू गरिनुपर्ने बताए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र छोराछोरीले बनिबुतो नगर्दा घरपरिवार नचल्ने भनेर मधेसका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुल पठाउने अभ्यास छैन । तर, परियोजना सञ्चालित भएका पालिकाहरूमा ७० प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा पठनपाठन गर्छन् । कार्यक्रममा आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले दलित समुदायका बालबिालिका तथा प्रायःजसो निम्न आयस्तर भएका परिवारका बालिकाहरूलाई पूर्ण समय र्आपचारिक दिवा स्कुलमा पठाउनुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सिंगो प्रदेशकै शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति तथा स्राधनस्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने सहभागीहरूले औंल्याए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना एवम् पूर्ति गरिनुपर्ने, भौतिक संरचना निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने, संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकार र दायित्व विभाजनमा स्पस्टता आउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिए ।
नर्वेजियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजनाबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरसमेत वृद्धि भएको सहभागीहरूको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा भारतस्थित एमभी फाउन्डेशनका राष्ट्रिय संयोजक आरबी रेड्डीले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका बालश्रमिक हुने भएकाले यसको अन्त्य गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।