संसद विघटनविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको थियो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहतमा लैजान नमिल्ने दाबी गरे। बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो। प्रतिपक्षी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुरूप संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे। पूर्ण इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा मुद्दाहरू बृहत् पूर्णमा जान सक्ने भनाइ खरेलको थियो।
नयाँ संविधान आएपछिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्तो मुद्दा जाने भनेर स्पष्ट रहेको भन्दै खरेलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राखे। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक व्याख्यासँग मात्र सम्बन्धित नभएको दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालतको संंवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा यसअघि अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
